कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन को बढ़ते खतरे के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पीएम और चुनाव आयोग से अपील की है कि यूपी चुनाव स्थगित कर दिए जाएं। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह केवल चुनाव आयोग को तय करना है कि चुनाव होने चाहिए या नहीं। अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा, “जब भारत का चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता लगाता है, तो उन्हें तय करना होता है कि चुनाव कब होंगे।”
बता दें कि आगामी राज्यों के चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की 27 दिसंबर को बैठक होनी है। जिसके बाद फैसला लिया जाएगा कि कोरोना के मद्देनजर चुनाव कराना उचित है या नहीं। बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा और मणिपुर में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को स्थगित करने की संभावना पर चर्चा की जाएगी।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश में जीएसटी छापे पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, “हमारा निरंतर प्रयास है कि इस देश में काम करने वाले लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिले, हमने वन नेशन-वन टैक्स की दिशा में भी काम किया है। टैक्स चोरी करने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा।” गौरतलब है कि पिछले दिनों यूपी में सपा नेताओं के परिसरों पर जीएसटी की छापेमारी हुई जिसमें कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। इसको लेकर अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, ”कुछ लोगों को बरामद धन के बारे में सवालों के जवाब देने की जरूरत है।”