
उत्तराखंड सरोकार ब्यूरो
देहरादून। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार के रास्ते की बड़ी बाधा दूर हो गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) ने आज इस परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी। यह निर्णय राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति (SCEIA) की संस्तुति पर लिया गया। समिति ने 7 अक्टूबर और 3 नवंबर 2026 को इस प्रस्ताव का परीक्षण किया था। 3 नवंबर की बैठक देहरादून के गौरा देवी पर्यावरण भवन में हुई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस स्वीकृति का स्वागत करते हुए कहा, “पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार कुमाऊं के लिए ऐतिहासिक कदम है। 3,000 मीटर के रनवे पर बड़े विमान उतर सकेंगे। इससे पर्यटन, उद्योग और रोज़गार को नई गति मिलेगी, और आपदा के समय राहत कार्यों में भी मदद मिलेगी। इस विस्तार में किसी परिवार को विस्थापित नहीं करना पड़ेगा। पर्यावरण से जुड़ी सभी शर्तों का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। हम केंद्र सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ मिलकर इस कार्य को तय समय में पूरा कराएंगे।”
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने ऊधम सिंह नगर ज़िले के पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार का प्रस्ताव दिया है। इसमें रनवे, टर्मिनल भवन, एप्रन, टैक्सीवे और इनसे जुड़े ढांचों का विस्तार शामिल है। ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत यह परियोजना श्रेणी बी-1, मद 7(a) (हवाई अड्डे) में आती है। इसकी अनुमानित लागत ₹375.33 करोड़ है।
भूमि: विस्तार के बाद एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल लगभग 321.48 हेक्टेयर होगा। इसमें 109.017 हेक्टेयर मौजूदा एयरपोर्ट भूमि है और 212.46 हेक्टेयर अतिरिक्त गैर-वन भूमि है। किसी को विस्थापित या पुनर्वासित नहीं करना पड़ेगा। समतल कृषि और खुली भूमि को विमानन उपयोग में लिया जाएगा।
रनवे: लंबाई 1,372 मीटर से बढ़कर 3,000 मीटर हो जाएगी, यानी 1,628 मीटर का इज़ाफ़ा।
टर्मिनल भवन: क्षेत्रफल 937 वर्ग मीटर से बढ़कर 9,437 वर्ग मीटर होगा। इसमें 8,500 वर्ग मीटर नया निर्माण होगा।
एप्रन और टैक्सीवे: विमान पार्किंग स्थल 2 से बढ़कर 7 होंगे। टैक्सीवे और लिंक टैक्सीवे, दोनों की संख्या 1 से बढ़कर 2 होगी।
क्षमता: एयरपोर्ट को हर साल 10.1 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए तैयार किया जाएगा।
बिजली और पानी: बिजली की मांग 1.6 मेगावाट होगी। पानी की मांग 154 केएलडी (किलोलीटर प्रतिदिन) होगी, जो भूजल और अनुमोदित स्थानीय स्रोतों से पूरी होगी।
गंदा पानी और कचरा: रोज़ 136 केएलडी गंदा पानी निकलेगा। इसे 165 केएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में साफ किया जाएगा, और साफ पानी फ्लशिंग व बागवानी में दोबारा इस्तेमाल होगा। सालाना करीब 505 टन ठोस कचरा निकलेगा।
बैकअप बिजली और सौर ऊर्जा: मौजूदा डीजी सेटों के साथ 1,010 केवीए के तीन नए डीजी सेट लगेंगे। 72 किलोवाट का नया सौर संयंत्र जुड़ने से सौर क्षमता 160 किलोवाट से बढ़कर 232 किलोवाट हो जाएगी।
हरित क्षेत्र: मौजूदा 48.19 हेक्टेयर हरित क्षेत्र के अलावा लगभग 5 हेक्टेयर नया हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा।
19 सितंबर 2025: SEIAA उत्तराखंड ने संदर्भ शर्तें (ToR) जारी कीं।
10 मार्च 2026: उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UKPCB) ने जन सुनवाई कराई।
29 जून 2026: AAI ने परिवेश (PARIVESH) पोर्टल पर प्रस्ताव जमा किया। साथ में मान्यता प्राप्त सलाहकार मैसर्स मैनटेक कंसल्टेंट्स प्रा. लि. की अंतिम ईआईए रिपोर्ट भी दी गई।
7 अक्टूबर 2026: SCEIA ने अपनी पहली बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया और AAI से अतिरिक्त जानकारी मांगी।
3 नवंबर 2026: समिति ने प्राप्त जानकारी पर चर्चा की। उसने संदर्भ शर्तों के पालन, जन सुनवाई की कार्यवाही, संभावित पर्यावरणीय प्रभावों और पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की समीक्षा की। सलाहकार की प्रस्तुति के बाद समिति ने नीचे दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति की सिफारिश की।
स्वीकृति की प्रमुख शर्तें
विमानन सुरक्षा
सारा काम अनुमोदित एयरपोर्ट लेआउट और सक्षम विमानन प्राधिकरणों की अनुमति के अनुसार होगा।सभी ढांचे, लाइटें और क्रेनें ऊंचाई और अवरोध-सीमा के नियमों के भीतर रहेंगी।
चालू रनवे, टैक्सीवे और एप्रन के पास निर्माण तय सुरक्षा प्रक्रियाओं के तहत होगा। मलबा या बाहरी वस्तुएं (FOD) रनवे तक न पहुंचें, इसके इंतज़ाम करने होंगे।

