उत्तराखंड सरोकार ब्यूरो
देहरादून। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अब तक हर वायदे पर खरा उतरे सीएम पुष्कर सिंह धामी से जनता की उम्मीद है और निश्चित रूप से राज्य के भू कानून का समाधान होगा। उन्होंने भू कानून को लेकर एकाएक कांग्रेस की सक्रियता और झुंझलाहट को राजनीति से प्रेरित बताया।
भट्ट ने कहा कि भाजपा ने जन अपेक्षाओं के अनुरूप 2007 मे भी पूर्ववर्ती कांग्रेस कार्यकाल मे बने भू कानून मे संशोधन किया था। एक बार फिर राज्य के मौलिक स्वरूप को बनाये रखने तथा सांस्कृतिक सरंक्षण के लिए जन अपेक्षाओं की खातिर भू कानून मे बड़ा बदलाव कर इसे कड़ा किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसके लिए बजट सत्र मे कानून लाने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे मे तय है कि राज्य का नया और कड़ा भू कानून अस्तित्व मे आने वाला है। नये भू कानून से पहले पूर्व मे हुई अवैध खरीद फरोख्त और अनियमिताओं की जांच जरूरी है और इसके लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तराखण्ड मे नगर निकाय क्षेत्र से बाहर र्ढाइ सौ वर्ग मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति खरीद सकता है, किंतु एक परिवार के कई सदस्यों के नाम पर खरीद फरोख्त के मामले आने पर जांच करायी जा रही है। वहीं पर्यटन, उद्योग आदि व्यवसायिक गतिविधियो के लिए अनुमति लेकर भूमि प्रयोजन के अनुरूप उपयोग नही किया है उनकी भी जांच की जा रही है। प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों की संपत्ति राज्य सरकार मे निहित होगी। पूर्व मे हुए बदलाव अगर जन हित मे सही साबित नही हुए तो उन्हे नये भू कानून मे कोई स्थान नही मिलेगा।
उन्होंने कहा कि जार्ज एवरेस्ट मामले मे भी कांग्रेस जान बूझकर तथ्यों की अनदेखी का ढोंग कर रही है। वर्ष
2015 में जॉर्ज एवरेस्ट हरीश रावत सरकार द्वारा पहले 2 साल के लिए उसके बाद दूसरे ऑर्डर में 20 प्लस 5 अर्थात 25 वर्षों के लिए राजस एविएशन को दिया जा चुका है।
जो कांग्रेस खुद अपने समय में यह काम कर चुकी है अब जब हमारी सरकार द्वारा पर्यटन गतिविधियों के संचालन तथा बढ़ावा देने के लिए उससे बेहतर इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में लाया जा रहा है तो उसे परेशानी हो रही है। जॉर्ज एवरेस्ट को 2022/23 में लीज पर दिए जाने से लेकर अब तक कुल मिलाकर 48 हजार करोड रुपए का इन्वेस्टमेंट राज्य में आ चुका है। इसके अतिरिक्त सैकड़ो करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी और आने की संभावना है। राजस एविएशन उत्तराखंड का अपना स्टार्टअप है। कांग्रेस की सरकार ने इस स्टार्टअप को केवल प्रेस रिलीज तथा दिखावे के लिए इस्तेमाल किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने अपने राज्य के स्टार्टअप को ही पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया। हमारी सरकार की प्राथमिकता उत्तराखंड और उत्तराखंडी है।
भट्ट ने कहा कि कांग्रेस की झुंझलाहट जन हित की नही, बल्कि अवसरवादी राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस भू कानून को लेकर पहले भी न सक्रिय और न ही विरोध मे दिखी। हालांकि धामी सरकार ने जन भावनाओं का संज्ञान लेकर इस पर बड़ा निर्णय लेने की सोची। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल मे भी इस पर मंथन की जहमत नही उठाई और अब केदारनाथ उप चुनाव या भाजपा ने जैसे ही भू कानून लाने की बात की तो कांग्रेस को जन सरोकारों की चिंता जतानी शुरू कर दी। कांग्रेस न राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण पर पहल करती दिखी और न ही महिला आरक्षण पर कभी मुखर रही।
भाजपा अध्यक्ष भट्ट ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून, यूसीसी, लैंड जिहाद, लव जिहाद, जैसे कानून बनाये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही की। हालांकि विपक्षी कांग्रेस तब मूकदर्शक बनी रही और भ्रष्टाचार को पनपाने वालों के साथ खड़ी दिखी। अब कांग्रेस भू कानून पर सवाल उठा रही है तो उसे कुछ इंतजार करना ही जोग, क्योंकि कड़े भू कानून बनने से पहले सभी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। राज्य वासियों को निश्चिंत होना चाहिए कि राज्य की एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए मजबूत भू कानून अस्तित्व मे आने वाला है।